भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला परभणी-गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा परिणामखासदार डॉ फौजिया खान



परभणी: मानके व निकषांना डावलून निकृष्ठ दर्जाांच्या कामामुळे संपुर्ण रस्त्यावर भेगा पडलेल्या परभणी- गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्गाची हस्तांतरनापूर्वीच नियमबाहय डागडुजी सुरु असून हा रस्ता भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. ही डागडुजी म्हणजे रोग हल्याला आणि इंजेक्शन पखालोला अशातला प्रकार होय. या संदर्भात आपण थेट राज्यसभेत आवाज उठविल्यानंतरही हा प्रकार सुरुच असल्याने संबंधित यंत्रणा सुरुवातीपासूनच रस्त्याच्या गुणवत्तेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट झाले असून आज रस्त्याची झालेली अवस्था हा संबंधित यंत्रणेच्या गंभीर दुर्लक्षाचा परिणाम होय असा घनाघाती आरोप खासदार डॉ फौजिया खान यांनी केला.

या पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती देतांना डॉ फौजिया खान म्हणाल्या की, सदर कामाची निविदा हो इंजिनियरिंग प्रॉक्युरमेंट अॅन्ड कंस्ट्रक्शन करार असून यामध्ये गुत्तेदाराने सर्वे, इन्वेस्टीगेशन, डिझाईन, ड्राइंग, इंजिनियरिंग प्रोक्युरमेंट कंस्ट्रक्शन, मटेरीयल्स आणि मेंटनन्स करावयाची असून यासाठी दिनांक 28.03.2018 रोजी 237 कोटी आर्थिक तरतुद केंद्र शासनाने केली आहे. सदर काम अहमदाबाद येथील मेसर्स सारजन इंफ्राकॉन प्रायवेट लिमीटेड ला देण्यात आले आहे. सदर काम पूर्ण करण्याचा कालावधी फक्त 18 महीने असा आहे, जे की 27.09.2019 ला संपते. परंतू या कंत्राटदाराने मुळातच डिटेल प्रोजेक्ट रिपोट हा फॉल्टो तयार केला आहे. या डी.पी.आर ची अंमलबजावणी करताना इंडियन रोड काँग्रेस (IRC) आणि MORTH चे 'काळजीपूर्वक' उल्लंघन केले आहे. Specifications नुसार माती कामाच्या भरावामध्ये दगड वापरण्याची परवानगीच नसते. तसेच 75 मिली मिटर पेक्षा जास्त आकाराचा मुरुमही वापरता येत नाही. सबग्रेड मध्ये 50 mm पेक्षा जास्त मुरुम पार्टीकल साईजचा वापरण्याची मानक परवानगी देत नाहीत. त्याचा दुसरा अर्थ असा को, माती कामाध्ये जास्तीत जास्त 50mm आणि 75mm पेक्षा जास्त आकाराचा मुरुम वापरण्याची परवानगी नाही परंतु संबंधित ठेकेदाराने मात्र चक्क 200, 300, 500mm आकाराचा दगडाचा वापर केला हे रस्ता खराब होण्याचे पहीले कारण असून त्यामुळे शासनाची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. या व्यतीरिक्त एक फुटापेक्षा जास्त मातीकामाचा थर घेऊन जो पर्यंत पाणी टाकूण दबाई केल्यामुळे 98 टक्के पर्यंत घनता येत नाही तो पर्यंत दुसरा थर टाकायचा नसतो. असे असतांनाही संबंधित ठेकेदाराने मात्र अर्धा मिटर ते एक मिटरचा एक एक थर टाकून दबाई केली हे रस्ता खराब होण्याचे दुसरे मुख्य कारण होय. यानंतर रस्त्याचे कामाध्ये granular sub base (GSB) हा निव्वळ खडीचा एक थर टाकायचा असतो ज्यामध्ये वापरावयाची खडी ही त्रिकोणी असावी लागते तसेच माती व मुरुमाचा एक कणही आढळता कामा नये. परंतू ठेकेदारांनी त्याऐवजी मुरुम माती मिश्रीत चपटे दगड वापरले हे रस्ता खराब होण्याचे तिसरे कारण होय. या बाबत मी संपूर्ण माहिती घेऊन व IRC आणि MORTH च्या पुस्तकांचा अभ्यास करुन शहनिशा केली आणि कामाचा दर्जा राखला जात नसल्याने शासनाची आर्थिक फसवणुक होऊ नये या करिता संबंधित कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, सचिव आणि मंत्र्यांकडे वेळोवेळी लेखी तक्रार करुन त्याचा नियमित पाठपुरावा केला. परंतु या पैकी कोणीही माझ्या तक्रारीची दखल घेण्याची तसदीही घेतली नाही. आणि म्हणून नाईलाजास्तव मला याबाबत CBI कडे तक्रार करावी लागली. दरम्यान त्याच कालावधी मध्ये संसदेचे अधिवेशन सुरु असल्यामुळे मी हा प्रश्न
सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री मा. नितीन गडकरी यांनी दखल घेतली आणि तिसऱ्या चौथ्या दिवशीच या कामाची पाहणी करण्यासाठी चौकशी पथक दाखल झाले. या पथकाबाबत मी काल मुख्य अभियंता शेलार यांच्याकडे भ्रमणध्वनीवरुन माहिती घेतली असता त्यांनी त्रयस्त पथका मार्फत सदरील चौकशी होत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अधिक्षक अभियंता थोरात यांच्याकडून अधिक माहिती घेतली असता त्यांनी हे त्रयस्त पथक असुन private consultancy यांना नेमण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले. वास्तविक पाहता येथे त्रयस्त पथकाची आवश्यकताच नव्हती. कारण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे दक्षता गुण नियंत्रण मंडळ तसेच मुंबई येथील दक्षता पथकासारखी शासकीय यंत्रणा असून त्यांच्यावर गुण नियंत्रणाची जबाबदारी असते. एवढेच नव्हे तर मुंबई येथे राष्ट्रीय महामार्गाचे मुख्य अभियंता हे पदही असुन ते सक्षम आहे. त्यामुळे ते स्वतः येऊन समक्ष चौकशी करु शकतात. कारण सदर रस्त्याचे काम 237 कोटीचे असून यामध्ये फक्त 5 बाबींचा समावेश असल्याने त्यांच्यासाठी चौकशी करणे अत्यंत सुलभ आणि सहज शक्य काम आहे. Subgrade, GSB, DLC, PQCL आणि structure फक्त याबाबतची चौकशी करायची होती. परंतु अत्यंत चतुराईने मुख्य अभियंता यांनी स्वतः ची जवाबदारी जाणीवपूर्वक झटकली. खरेतर ते आले असते तर काँक्रीटच्या पॅनल्स मध्ये 100 मीटर सलग भेगा पडलेल्या उघडया डोळयाने दिसले असते. विशेष म्हणजे हया भेगा 5 मिली मिटीर ते 10 मिली मिटर रुंदीच्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की पायापसून ते वर पर्यंत काम मानका प्रमाणे झाले नाही. तपासणी साठी मुख्य अभियंता आले असते तर भ्रष्टाचार हा पक्का नमुना त्यांच्या दृष्टीस पडला असता.

मानका प्रमाणे काम न करण्याचे एकच कारण आहे आणि ते म्हणजे स्वतःचा फायदा करणे व शासनाचे नुकसान करणे. या संदर्भात मी दाव्याने सांगू इच्छिते की, या कामामध्ये सुमारे 100 कोटी रुपयांची शासनाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. काँट्रक्टर प्रायवेट कंस्टलटंसी खाजगी, तक्रार केल्यानंतर चौकशी करण्यासाठी आलेले पथक देखील खाजगी हा असा एकुणच प्रकार असून सर्व काही खाजगी असतांना शासकीय अधिकाऱ्यांची गरज काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

रस्त्याचे डागडुजी चे काम सध्या चालू आहे. ते ही IRC, आणि MORTH च्या नियमानुसार नाही. त्याऐवजी या रस्त्यावरील संपूर्ण पॅनल काढणे आणि त्या ठिकाणी नविन पॅनल पेव्हर मशीनने मानका प्रमाणे तयार करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे जो पर्यंत संपूर्ण रस्ता drawing, design, schedule आणि निवेदेतील अटी व शर्ती नुसार पूर्ण होणार नाही तो पर्यंत या एजंसीला completion certificate देण्यात येऊ नये. आणि तो पर्यंत toll collection ची परवानगी देखील देऊ नये व जनतेची लुट करु नये. तसेच ज्या अधिकाऱ्यामुळे सदर रस्ता खराब झाला आहे आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक झाली आहे त्यांच्या विरुध्द लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी माझी जनहीतार्थ मागणी आहे.

हा राष्ट्रीय महामार्ग परभणी जिल्हाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आणि जनतेच्या दृष्टीने जिव्हळयाचा असल्याने एक लोकप्रतीनिधी या नात्याने मी हा सर्व प्रकार समोर आणला असून गरज पडल्यास व्यापक लोकलढा उभारण्याची तयारी ठेवली असल्याचे डॉ फौजिया खान यांनी पत्रकार परिषदेत आर्वजून सांगितले.

Post a Comment

Previous Post Next Post