मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पध्दत बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांचा महत्वपूर्ण निर्णय : सहा महिन्यांचा कालबध्द कार्यक्रम




      परभणी,(मोहम्मद बारी) :  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धत बंद करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने कालबध्द कार्यक्रम आखला आहे.
       महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 126 नुसार नगरभूमापन झालेल्या शेती व्यतिरिक्त जमिनीचे अधिकार अभिलेख नगर भूमापन अधिकारी / उप अधिक्षक भूमि अभिलेख याचेकडून ठेवले जातात व त्यामधील हस्तांतरणाच्या नोंदी करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. नगरभुमापन हद्दीतील शेती मिळकती बिनशेती झाल्यानंतर मोजणी अंती मिळकत पत्रिकेवर अंमल घेण्यात येते. तसेच नगरभुमापन हद्दीतील शेती मिळकर्तीचे अधिकार अभिलेख (7/12 उतारे) हे तलाठ्याकडून ठेवले जात असून त्यांच्याकडून हस्तांतरणाच्या नोंदी घेतल्या जातात. अशा प्रकारे अधिकार अभिलेखाची दुहेरी नोंद पद्धत अस्तित्वात असल्यामुळे अधिकार अभिलेखावरील नोंदी व मिळकत पत्रिकेवरील नोंदी यामध्ये विसंगती आढळून येवू लागल्या आहेत. तसेच सदर दोन्ही अधिकार अभिलेखाचे आधारे हस्तांतरणाचे व्यवहार होवून फसवणूकीचे प्रकारही वाढले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील नगरभूमापनाची कार्यवाही कलम 126 अन्वये करावयाची आहे नगरभूमापन हद्दीतील सर्व मिळकतीच्या बाबतीत मिळकत पत्रिका उघडणेत येवून मिळकत पत्रिका संधारण करणे, सारा वसूल करणे, तदअनुषंगिक कर्तव्ये पार पाडणे व नोंदवहया संधारण करणे याबाबतची कार्यपद्धती नगरभुमापन विभागाकडून होणे आवश्यक आहे.
       गाव नमुना 7/12 आणि मिळकत पत्रिका हे दोन्ही अभिलेख एकाच सर्व्हे नंबरमध्ये चालू असल्यामुळे ग्राहकाची, खातेदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परिणामी काही व्यक्ती रितसर खरेदी विक्री ऐवजी नोटरी करुन अवैधरित्या दस्तावेज तयार करतात, मोजणी करुन घेत नाहीत तसेच सदरील अधिकार अभिलेख दुरुस्त करण्यास अडचण निर्माण होते. सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होतो. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मत जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी शुक्रवारी रात्री काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे म्हटले.दैनिक दिलासाच्या वाचकांसाठी या परिपत्रकांतील मचकूर  आम्ही शब्दशः देत आहोत.
      महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धती बंद करणेबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखूण 6 महिन्याच्या कालावधीत खालील नमूद प्रमाणे कार्यवाही करावी, असे आदेशही जिल्हाधिकारी गोयल यांनी बजावले आहेत.
      1. सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी परभणी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे न नधील खरेदी - विक्री व्यवहार सद्यस्थितीत तात्पुरत्या स्वरुपात काही कालावधीसाठी (पुढील आदेश पावेतो) बंद ठेवण्यात यावेत.
     2. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियन 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हेनंबरची माहिती सर्वसामान्य जनतेकरिता परभणी शहर महानगरपालिका परभणी सर्व नगरपालिका जि. परभणी सर्व तहसिल कार्यालय जि. परभणी दुय्यम निबंधक कार्यालय ग्रामपंचायत कार्यालय तलाठी कार्यालय यांना उपलब्ध करुन द्याव्यात. त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी दयावी.
     3. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर महसूल अधिकार अभिलेखाच्या नोंदी तहसिलदार यांनी 7/12 वर घेण्यात येऊ नये.
     4. परभणी शहर महानगरपालिका परभणी व नगरपालिका/ नगरपंचायत यांच्या हद्दीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील गाव नमुना नंबर 8 - अ च्या नोंदी (पि.टीआर) व बांधकाम परवाना करिता भुमि अभिलेख विभागातील नगर भुमापण यांनी निर्गमीत केलेली मिळकत पत्रिका ( पी.आर. कार्ड ) मोजणी आलेख यांच्या आधारे करण्यात यावे.
       5. ग्रामीण भागाकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील गाव नमुना नंबर 8-अ च्या नोंदी व बांधकाम परवानाकरिता भुमि अभिलेख विभागातील नगर भूमापण यांनी निर्गमीत केलेली मिळकत पत्रिका (पीआर कार्ड) मोजणी आलेख यांच्या आधारे संबंधित ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.
     6. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील अकृषिक आदेशाच्या प्रती जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय यांचेकडून तसेच मंजूर अभिन्यासाच्या प्रती सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार कार्यालय, सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग, म.न.पा यांचेकडून जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यांना दिनाक 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
      7. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यानी सदर मंजूर अभिन्यास व आदेशाच्या प्रतीनुसार मिळकत पत्रिका दिनांक 15 मार्च 2022 चेआत उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.
      8. सदर सुचीमधील ज्या सर्व्हे नंबर क्षेत्रातील मिळकत पत्रिका उघडतील अशा सर्व्हे नंबरच्या 7/12 अभिलेख बंद करणे बाबत जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यांनी आदेश निर्गमीत करावे व सदर आदेशानुसार संबंधित तलाठी यांनी फेरफार घेऊन 7/12 बंदची कार्यवाही करावी. संबंधित तहसिलदार यांनी त्या क्षेत्राचे नगर भूमापन झाले असल्याने व क्षेत्र मिळकत पत्रिकेकडे वर्ग झाल्याने 7/12 अभिलेख बंद करण्याची कार्यवाही पुर्ण करावी.
     9. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील अनाधिकृतपणे अकृषिक वापर सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था / सहाय्यक संचालक , नगर रचनाकार व सहाय्यक संचालक , परभणी शहर महानगरपालिका परभणी याचेकडून मंजुर करुन घेतलेला नाही अशा दिनांक 31/12/2020 च्या आधिच्या अनाधिकृत अभिन्यासास / बांधकाम / भुखंड महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियकाधिन करणे. क्षेणीवाद व नियंत्रण ) सुधारीत अधिनियम 2021 ची अधिसुचना दिनांक 12/03/2021 च्या तरतूदीनुसार गुठेवारी नियमीत करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
      10. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यानी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हेनंबर मधील अधिकृत व अनाधिकृत झालेल्या प्लॉटींगची मोजणी करून प्लॉट धारकनिहाय मोजणीशिट तयार करून घेण्यात यावी.
      11. संबंधित प्लॉट धारक / अभिन्यास धारक यांनी खालील नमुद कागदपत्रासह गुंठेवारी नियमाकुल करण्यासाठी अर्ज करावा त्यात भुमि अभिलेख विभागाकडील मोजणी नकाशा, भुखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा, विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा, अशा भुखंडावरील विद्यमान बांधकामाचा आराखडा, दुरुस्ती आरखडा, आपसात मिळविण्याजोगे नसेल अशा उल्लंघनाचे दोष निरसन करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेले अभिवचन, प्रशमन फी व विकास आकार या पोटी देय असलेल्या रक्कमेचा अंतर्भाव असलेला कोणत्याही अनुसूचित बँकेवर काढलेला दर्शनी धनाकर्ष. संदर्भ क्र. 1 वरील नमुद गुठेवारी विकास नियमाधिन करणे व श्रेणीवाढ करणे बाबत महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र प्रकाशन दि. 13 ऑगस्ट 2001 चे कलम 4 (1) प्रमाणे सहा महिन्याचे आत संबंधित प्राधिकरण याचेकडून परवानगी घेणे.
      12. वरील नमुद कागदपत्रासह खालील हद्दी संबंधित प्राधिकारी याकडे अर्ज करावा. त्यात मनपा हद्दीत म.न.पा. आयुक्त, नगरपालिका हद्दीत संबंधित मुख्याधिकारी, व ग्रामीण क्षेत्र हद्दीत संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा.
      13. सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यांनी 15 दिवसाचे आत सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार, म.न.पा. यांचेकडून शिफारस प्राप्त करुन घ्यावी व संबंधिताकडून निर्णय नगरविकास विभाग क्रमांक गुठेवारी- 1021/ प्र.क्र.48/2021/नवि-30 दिनांक 18/10/2021 मधील गुंठेवारी क्षेत्रासाठी निश्‍चित केलेल्या दरानुसार प्रशमन शुल्क व विकास आकार शुल्क व ईतर शुल्क भरणा करून घेऊन संबंधिताचे प्लॉट, अभिन्यास नियमाकुल बाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमीत करावे व त्याची एक प्रत जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांचेकडे देण्यात यावे.
       14 गुंठेवारी प्रकरणामध्ये प्रस्तावीत मागणी केलेले भूखंड किंवा प्लॉट जमीनीचा भोगवटादार / ईनाम / कुळ किंवा प्रतिबंधिकत सत्ता प्रकाराची आहे काय? या बाबत महसूल विभागाने तपासणी करावी. तसेच विहीत प्रयोजनातील आरक्षण प्रस्तावीत नियोजीत केलेले रस्ते इत्यादी बाबतची तपासणी करुनच नगर रचनाकार यांनी गुठेवारी नियमाधिन करण्याची शिफारस करावी.
       15. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख परभणी यानी गुठेबारी अंतर्गत मजूर प्राप्त अभिन्यासाच्या आधारे 8 दिवसाचे आत मिळकत पत्रिका ( पीआर कार्ड ) तयार करावे. सदर कालबध्द कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी व जनतेच्या शंकेचे निर्सन करण्यासाठी खालील स्तरावर मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर तहसीलदार श्रीमती छाया पवार, महानगरपालिका स्तरावर कर अधिक्षक अल्केश देशमुख व सहाय्यक नगररचनाकार फुटाणे, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख स्तराव मनपल्लू सिरस्तेदार, उपविभागीय अधिकारी स्तरावर संबंधित नायब तहसीलदार, सहाय्यक संचालक नगरविकास विभाग स्तरावर शी.व्य.जाधव, तसेच नगरपालिका स्तरावर संबंधित मुख्याधिकारी किंवा नगररचनाकार.

      16. उपरोक्त नमुद अधिकारी / कर्मचारी याचेवर सहनियंत्रण ठेवण्यासाठी व सदर कालबध्द कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी म्हणून उपजिल्हधिकारी सुशांत शिंदे यांचीही जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी नियुक्ती केली आहे. 

Post a Comment

Previous Post Next Post