सुवर्ण महोत्सवी वर्षातही भूकमारी मिटविण्यात शासन अपयशी




आपला भारत देश हा सुजलाम सुफलाम आहे. कोट्यावधी जनता येथे गुण्यागोविंदाने राहते. आपल्या देशामध्ये लोकशाही शासनपध्दती असून ही शासनपध्दती आपल्या देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते. आपल्या देशामध्ये नैसर्गिक, मानवनिर्मित साधनसंपत्ती, तसेच मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात असून आपल्या देशाच्या विकासाठी हे मनुष्यबळ रात्रंदिवस काम करत आहे. तसेच भारत हा जगामध्ये सर्वात जास्त युवकांचा देश आहे. त्यामुळे भारताचा भविष्यकाळ हा अतिशय उत्तम आहे असे अनेक प्रकारे आपल्या देशाचे वर्णन करुन जगामध्ये आपला देश सर्व  क्षेत्रामध्ये कशा प्रकारे बलवान, सामथ्र्यवान आहे असे आपण विविध दाखले देवून जगाला सांगतो. परंतु आपल्या देशाचे वर्णन कितीही चांगल्या प्रकारे, मिठ मिरची लावून सांगितले तरी आपल्या देशातील शासन व्यवस्था आपल्या देशातील जनतेच्या हिताकडे कशा प्रकारे बघते यावर देशाचा विकास अवलंबून असतो. आपल्या देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ४० कोटी असल्याचे आपण  म्हणतो आणि या लोकसंख्येच्या मुलभुत गरजा भाविण्यासाठी भारताच्या साधनसंपत्तीमध्ये,  शासन व्यवस्थेमध्ये क्षमता आहे असे आपण म्हणतो. परंतु भारतातील लोसंख्येच्या अन्न, वस्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण ह्या मुलभूत गरजा भागवण्यात भारत कमी पडत असल्याचे आपल्या देशातील असंतोषावरुन दिसून येते. एवढेच नाही तर अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण आपल्या देशाची गराज भागवून परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य निर्यात करतो असे अभिमानाने सांगतो. परंतू आपल्या देशातील भुकबळींची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहे ती कमी करण्यासाठी आपली शासन यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. हे  च्या जागतीक भूकमारीच्या अहवाल निर्देशावरुन समोर आले आहे. आयर्लंडमधील कन्सर्न वल्र्डवाईड अ‍ॅन्ड वेल्थहंगरहिल्फ या संस्थेच्या अहवालातून हे निष्पन्न झाले आहे. यावरुन सुवर्ण महोत्सवी वर्षातसुध्दा जनतेची भूक मिटविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे असेच म्हणावे लागले.


या अहवालानुसार जागतीक भूकनिर्देशांकामध्ये भारताची घसरण झाली असून पाकिस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका हे देश भारताच्या पुढे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. कृषिप्रधान आणि प्रगतीशिल समजल्या जाणाNया भारत देशाला या भूकमारीच्या निर्देशांकाने खाली मान घालायला भाग पाडले आहे असेच म्हणावे लागेल. भूक निर्देशांकानुसार गेल्या वर्षी भारत १०१ व्या स्थानी होता पण अलिकडे जाहिर झालेल्या भूकनिर्देशांकानुसार भारताची घसरण होवून १०७ व्या स्थानी भारत पोहचला आहे. याच अहवालामध्ये पाकिस्तान ९९, बांग्लादेश ८४, नेपाळ ८१, श्रीलंका ६४ व्या स्थानी असून भारताशेजारी असलेल्या या देशाची स्थिती चांगली असल्याचे दिसून येते. या देशांनी आपल्या नागरिकांपर्यंत चांगल्या प्रकारे अन्नधान्य पुरवठा करुन त्यांची अन्नाची भूक भागविली असल्याचे दिसून येते. तसेच बालकांच्या उंचीवर आधारित कमी वजनाचा दर म्हणजेच कुपोषण दर (चाईल्ड वेस्टिंग दर) भारतात सर्वाधिक १९.३ असल्याची गंभिर बाबही या अहवालातुन समोर आली आहे. म्हणजेच आपल्या देशातील कुपोषित बालकांचे  प्रमाणही वाढत असून एवूâण लोकसंख्येच्या १४ टक्के जनता ही कुपोषित आहे असेही  या अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या देशातील लोकप्रतिनिधी, मंत्री जनतेला सांगतात की, आम्ही रात्रंदिवस जनतेच्या हितासाठी काम करत आहोत, प्रशान म्हणते आम्ही सर्व शासकिय  योजना जनतेच्या कल्याणासाठी वापरत आहोत. तर मग निकाल हा जनतेचे जिवनमान उंचावल्याचा यायला हवा. एखादी जागतीक संस्था आपला भूकमारीचा अहवाल सादर करते तेंव्हा भारत देशातील जनता हि कुपोषित आहे, अर्धपोटी आहे. या देशातील शासन-प्रशासन जनतेची  भूक भागविण्यासाठी, त्यांच्यापर्यंत अन्न पोहचविण्यात कमी पडत आहे त्यामुळे ६० टक्के जनतेला अर्धपोटी राहावे लागत आहे असे स्पष्टपणे अहवालात जगाला सांगते तेंव्हा आम्ही रात्रंदिवस काम करतो म्हणणारे शासन -प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करत आहे हेच देशाला समजत नाही.



आपल्या देशातील साधनसंपत्ती, मनुष्यबळाच्या, प्रशासनाच्या सहाय्याने जनतेच्या जनतेच्या मुलभूत गरजा भागवून त्यांचे जिवनमान उंचाविण्याचे काम शासनाचे असते. परंतु आपल्या देशामध्ये आजही मलभुत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी जनतेला प्रयतनांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे. कुटुंबातील महिला-पुरुषांनी जिव ओतुन परिश्रम केले तर आपल्या मुलाबाळांच्या दोन वेळच्या अन्नाची गरज त्यांना भागवता येत नाही बाकी वस्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षाण ह्या गरजांवर तर त्यांना खर्च करताच येत नाही. तर मग आपल्या देशाची प्रगती कोणासाठी आणि कशासाठी आहे हेच जनतेला कळत नाही. एकिकडे आपल्याच देशातील जनतेसाठी एवढा पैसा आहे की,  तो कसा आणि कोठे ठेवायचा यासाठी चिंतेत आहेत तर दुसरीकडे आजचा दिवस भागला उद्या कसे जगायचे या विवंचनेत बहुसंख्य जनता आहे. हि विषमता आपल्या देशामध्ये कार्यरत आहे. आपल्या देशातील साधनसंपत्तीचा उपभोग ज्यांच्याकडे भरपूर आहे असेच लोक मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. परंतु ज्यांच्याकडे काही नाही त्यांना ह्या संपत्तीचा उपभोग घेवू द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे आहे रे आणि नाही रे ची दरी दिवसेंंदिवस आपल्या देशामध्ये वाढत चालली आहे. तेंव्हा ज्यांच्याकडे भरपुर आहे ते आणखी प्रचंड प्रमाणात सर्व प्रकारची संपत्ती जमा करत आहेत परंतू ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांना देण्यासाठी संवेदनशिलता दाखवताना दिसून येत नाहीत हिच भारताची शोकांतिका आहे. भारतामध्ये जनतेच्या हिताच्या भरपूर योजना राबविल्या जातात परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावाणी होत नाही. त्यामुळे त्या योजनेचे लाभ जनतेला मिळत नाहीत. प्रत्येक योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होवून त्या योजनेचा निधी शासन-प्रशानच खावून टाकत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे जागतीक संस्थेने जगासमोर भारताचे सत्य जे मांडले आहे ते शासकिय योजनांची अंमलबजावाणी निट न करण्याचाच परिणाम आहे.


शासन मोठमोठ्या लाखो कोटींच्या योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करित आहे. त्या योजना कार्यान्वित होण्याअगोदरच बंद पडत आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी भ्रष्टाचारामध्ये हडप केला जात आहे. परंतु मानसासाठी अत्यावश्यक असणाNया अन्नासाठी शासनाकडून नियोजन लावले जात नाही. देशातील वाढती भुकबळींची संख्या कमी करण्यात शाकीय यंत्रणा कमी पडताना दिसून येत आहे. तेंव्हा देशातील जनतेची अन्नाची भूक भागविणे अतिशय गरजेचे आहे. पोटात अन्न असेल तरच बाकीची प्रगती मााणुस करु शकतो. तेंव्हा शासनाने आपल्या जनतेला शासकिय यंत्रणेच्या सहाय्याने परिपुर्णपणे अन्न मिळाले पाहिजे याचे नियोजन लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्यानंतर त्यांच्या आरोग्याची काळजी, शिक्षण, निवारा ह्या मुलभुत गरजा भागवल्या तर आपला देश खNया अर्थाने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करु शकेल.


माणवि विकासाच्या बाबतीत निःस्प्रहपणे सर्वेक्षण करणाNया जागतीक संस्थांकडून भारताची जागतीक स्तरावर होणारी बदनामी, तसेच भारतीय नेते हे आपल्या देशातील खरा विकास दडवून ठेवतात आणि खोटा इतिहास जगासमोर ठेवतात हे खोटे निष्कर्ष यासारख्या संस्थेच्या माध्यमातुन जावू नयेत. यासाठी लोकशाही शासन व्यवस्थेचे तंतोतंत पालन करुन शासन-प्रशासनाने जनतेच्या मुलभूत गरजा पुर्ण करण्यााठी कार्य करण्याची गरज आहे.


भैय्यासाहेब तुकाराम गोडबोले, 
रा.जवळा ता.  लोहा जि. नांदेड
मो.क्र. ९०११६३३८७४

Post a Comment

Previous Post Next Post