..अखेर औराळ्यातील 'त्या' प्रकरणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत !




अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या  तब्बल तिन स्मरणपञानंतरही पंचायत विभागाकडून  गैरव्यवहाराला खतपाणी  ; वाघमारे व पवार यांचे उपोषण सुरुच.


नांदेड -  नायगांव तालुक्यातील औराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे यांनी कंत्राटी ग्रामसेवक आर.जी.मुदखेडे यांच्या संगनमतातून स्वतःच्याच कुटूंबात वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजनांचा निधी लाटल्याचा प्रताप पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यामुळेच अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांनी दिलेल्या तब्बल तिसऱ्या स्मरणपत्रानंतर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक एस.डी. तुबाकले यांनी नांदेडचे गटविकास अधिकारी आर.व्ही.मुक्कावार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली असून जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून मात्र चौकशीसह कारवाईऐवजी गैरव्यवहारालाच खतपाणी घालीत असल्याचा आरोप करित माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार किरण वाघमारे व माजी उपसरपंच प्रल्हाद पवार यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आमरण उपोषण आज दुसर्‍या दिवशीही सुरुच आहे.

  नायगांव तालुक्यातील औराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन मालमत्ता क्रमांक २४० या पतीच्या नांवे असलेल्या मालमत्तेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता, नमुना नंबर ८ नोंदवहीत गवती छप्पर व रिकामी जागा अशी नोंद असून त्या जागी  अनाधिकृतपणे पक्के घर बांधकाम केलेले आहे व त्याजागी सद्या त्यांचे एकत्रित कुटुंब वास्तव्यास आहे.परंतू, सदर कुटूंब कागदोपत्री विभक्त असल्याचे दाखवून पती सतिश नारायण वाघमारे व सासू अनिता नारायण वाघमारे या दोघांची नांवे शासनाच्या रमाई आवास योजनेतून मंजूर करुन घेतली.मात्र प्रत्यक्षात एकाच घरकुलांचे बांधकाम सुरु करुन स्थानिकचे तत्कालीन ग्रामसेवक ए.एम.हाळदेवाड,कार्यरत कंत्राटी ग्रामसेवक आर.जी. मुदखेडे व बांधकाम विभागाच्या संबधित अभियंत्याच्या संगणमतातून यासाठीचा निधी उचल केला असल्याचे येथिल ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दिल्याने पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडून चौकशीसह दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित असतांनाही तसे झाले नसल्याने व  प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा सुरुच असल्याने जिल्हाधिकारीस्तरावरुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेक पत्रानंतर  यापूर्वी पहिले स्मरणपञ दिले होते.तर,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांनी देगलूरचे तत्कालीन सहा. गटविकास अधिकारी सी.एल.रामोड यांना गतवर्षी दि.१६ सप्टेंबर रोजी आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोनदा चौकशी समितींचे गठण करुन एका समितीत याच प्रकरणात दोषी असलेल्या नायगांव पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता डि.व्ही.गोणेवार यांना व दुसर्‍या समितीत याच गांवात एका कूटूंबात दुबार घरकुलाचा लाभ दिल्याचा पोलीस दप्तरी गुन्हा नोंद असलेला नायगांव पंचायत समितीमधील व त्यावेळी बिलोली येथे कार्यरत शाखा अभियंता रोडगे यांचीही नियुक्ती करुन कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू,या दोन्ही समित्या म्हणजे केवळ कागदावरच राहिल्या. चौकशी दरम्यान समितीचे अध्यक्ष रामोड यांनी वाघमारे यांच्याकडून पत्रासह तक्रारीनिहाय पुरावे घेऊन पोहच देणे टाळले होते व दि.१८ डिसेंबर २०२१ रोजी केलेल्या चौकशीचा अहवाल तक्रारदारांच्या वेळोवेळी विनंतीसह वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही स्वतः पदोन्नतीवर बदलून जातांना आणि अद्यापही वरिष्ठांना सादरच केला नाही. त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवलेल्या या चौकशी अहवालाने सरपंच सौ.वर्षा वाघमारे व कार्यरत क॔त्राटी ग्रामसेवक आर.जी. मुदखेडे यांची चांगलीच पाठराखण होऊन त्यांचे मनोधैर्य बाढल्याने शासनाच्या योजनानिहाय विविध विकास कामांत व सोबतच,वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजनांत त्यांनी गैरव्यवहार करित सरपंचांच्या कुटूंबात यापूर्वीच तब्बल दोन वेळा घरकुल बांधकामासाठी तर,सरपंचांनी पतीराजांना एकदा घरकुलासह शौचालय बांधकाम व वापर अनुदानाचा दुबार लाभ मिळवून दिला. याबाबतही पूनश्च माहिती अधिकारातून माहिती घेऊन संबधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी किरण वाघमारे यांचा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवला.

विशेष बाब म्हणजे,राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांना दि.१७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच या प्रकरणात योग्य त्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.तर,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकांनी व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही नायगांव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देऊन आपला कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरही त्यांनी दोषींविरुद्ध स्वतः दूरच परंतू,वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही प्रकरणात योग्यतेने चौकशीसह अहवाल सादर केलाच नाही.

महत्वाचे म्हणजे अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांनी या प्रकरणात तात्काळ चौकशीसह कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचे अनूपालन सादर करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन व पंचायत या दोन्ही विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांना दि.२६ सप्टेंबरला दुसर्‍यांदा स्मरणपत्रातून या प्रकरणात चौकशीसह दोषींविरुद्ध ठोस कारवाईचे आदेश दिले होते.परंतू,सदर अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणात अद्यापही चौकशीसह दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने पूनश्च दि.१७ ऑक्टोबर रोजी संबधित तिन्ही अधिकाऱ्यांना तब्बल तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र दिले होते.मात्र सदर प्रकरणात चौकशीसह दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत माघार नसल्याचे स्पष्ट करून वाघमारे व पवार यांनी  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपले आमरण उपोषण सुरुच ठेवल्याने आज दुसर्‍या दिवशी या प्रकरणात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक एस.डी.तुबाकले यांनी नांदेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर.व्ही.मुक्कावार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा.गटविकास अधिकारी पि.के.नारवटकर पं.स.उमरी,के.पी.बळवंत पं.स.हदगांव,विस्तार अधिकारी जीवन कांबळे पं.स.नांदेड व पी.एस.जाधव पं.स.बिलोली यांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करुन त्यांना तातडीने चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले असले तरिही त्यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडूनही कार्यवाही अपेक्षित असल्यानेच आपले उपोषण सुरुच असल्याचे वाघमारे म्हणाले.


जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून गैरव्यवहाराला खतपाणी !

  मुख्यत्वे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुधिर ठोंबरे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार असलेल्या पंचायत विभागाकडून या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे असतांनाही त्यांच्याकडून या गैरव्यवहाराला खतपाणी घालण्यात येत असून त्यांनी स्वतः वा वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही नायगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना केवळ कागदोपत्रीच सोपस्कार पूर्ण करित आहेत.त्यांच्याच स्वाक्षरीत या प्रकरणात चौकशीसह अहवाल सादर करण्यासाठी अनेक पत्रांसह आजच्या स्मरणपत्रावरही केवळ स्मरणपत्र असे लिहून त्याबाबतचा क्रमांक सोबतच, कार्यवाहीबाबतची कालमर्यादा व या प्रकरणात वरिष्ठांकडून प्राप्त आदेश आणि पत्रलेखनाबाबतच्या शासन परिपत्रकानुसार स्वाक्षरीकर्ते यांचे नांवासह पदनाम नमूद केलेले नाही.


पुराव्यानिशी तक्रारीवर कारवाईच्या नियमावलीचा अवमान !

..

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती प्राप्त करुन घेऊन एखाद्या प्रकरणात पुराव्यानिशी तक्रार दिल्यानंतर संबधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेत चौकशीसह दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत शासन नियमावली असतांनाही या नियमावलीचा अवमान करित केवळ स्वतःच्या आर्थिक हितासाठीच नांदेड जिल्हा परिषदेसह नायगांव पंचायत समितीचे बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी 'या' व अनेक प्रकरणात जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करित असल्याने नुतन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे यांनीच याबाबत स्वतः लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे यांनी व्यक्त केले.

Post a Comment

Previous Post Next Post