रेशीम लागवडीला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात रेशीम रथाद्वारे प्रचार मोहीम



नांदेड  दि. 25 :- ज्या शेतकऱ्यांकडे तुती लागवडीसाठी पाण्याची उपलब्धता आहे अशा शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनातून चांगल्या उत्पन्नाची हमी आहे. रेशीम लागवडीतून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळावा यासाठी महारेशीम अभियान 2023 अंतर्गत रेशीम प्रचार रथाला आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हिरवी झेंडी दाखवून रवाना केले. हे अभियान जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत केले जात आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, संतोषी देवकुळे, कृषि विकास अधिकारी चिमनशेटे, रेशीम विकास अधिकारी एन. बी. बावगे, वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक वी. यु. भंडारे आदी उपस्थित होते.
या योजनेच्या लाभार्थी निवडीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्रयरेषेखालील, महिला प्रधान कुटुंब, शारीरिक दिव्यांग प्रधान कुटुंब, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती, कृषि माफी योजना 2008 नुसार अल्पभुधारक, एक हेक्टरपेक्षा जास्त व दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले सिमांतर शेतकऱ्यांना रेशीम शेती तसेच तुती लागवड जोपसण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून अनुदान दिले जाते. यात तुती लागवडीपासून रेशीमकोष उत्पादनापर्यंत हे अनुदान आहे. हे अनुदान प्रती एकर 3 वर्षाच्या कालाधीत 3 लाख 42 हजार रुपयापर्यंत दिले जाते. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत तुती लागवडीसाठी अल्पभूधारकाला 37 हजार 500, बहुभूधारकाला 32 हजार 500, किटक संगोपन साहित्यासाठी अल्पभूधारकाला 56 हजार 250 रुपये तर बहुभूधारकाला 48 हजार 750 रुपये, किटक संगोपन गृहासाठी अल्पभूधारकाला 1 लाख 26 हजार 400 रुपये तर बहुभूधारकाला 1 लाख 9 हजार 615 रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. अल्पभूधारक म्हणजेच 5 एकर क्षेत्रापर्यंत असलेले शेतकरी तर बहुभूधारक म्हणजे 5 एकरपेक्षा अधिक एकरपेक्षा क्षेत्र असलेले शेतकरी या योजनेत गृहित धरलेले आहेत.
अधिक माहितीसाठी व योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, नवीन मोंढा, मार्केट यार्ड समिती ऑफीसच्या बाजुला नांदेड येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन एन. बी. बावगे यांनी केले आहे. या अभियान काळात शेतकऱ्यांनी व इच्छुक बेरोजगार तरुणांनी रेशीम शेती योजनेसाठी 500 रुपये प्रती एकर अशी फीस जमा करून नाव नोंदणी करावी, असे रेशीम विकास अधिकारी बावगे यांनी स्पष्ट केले आहे.  

Post a Comment

Previous Post Next Post