पाच महिने होऊनही आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणी लटकलेलीच; कायद्यात वेळेचे बंधन नसल्याने विधानसभेच्या अध्यक्षांचा वेळ काढूपणा?



महाराष्ट्रात सत्तांतराचे मोठे नाटक साधारणपणे 5 महिन्यांपूर्वी घडले होते. तेव्हा विधानसभेत तत्कालीन गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी 5 जुलै 2022 रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.

या ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी सर्व शिवसेना आमदारांना व्हीप बजावला होता. तेव्हा, शिंदेबरोबर असलेले 40 आमदार सोडता उरलेल्या 15 आमदारांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले होते. या 15 आमदारांपैकी आदित्य ठाकरे सोडून उर्वरित 14 आमदारांना व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अपात्र करण्याची नोटीस शिंदे गटाने बजावली होती.


तर दुसरीकडे विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने काढला होता. त्यामुळे शिंदे गटातील ज्या 40 आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान केले त्यांनी व्हीपचे उल्लंघन केले म्हणून, अपात्र करण्याची नोटीस ठाकरे गटाने बजावली होती. आता एकनाथ शिंदेंच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात मतदान करणाऱ्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेली सुनावणी गेले पाच महिने प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणात सुनावणी किती कालावधीत पूर्ण करायची याचे कोणतेही बंधन कायद्यात नसल्याने हे अपात्रतेचे प्रकरण बराच काळ लांबेल, असे दिसत आहे.


राज्यातील सत्तांतर नाट्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना अपात्र
करण्यासंदर्भात शिंदे गटाने बजावलेल्या नोटीसप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी
होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विधिमंडळावर बंधनकारक नाही.
दरम्यान, या प्रकरणात शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना तुम्हाला अपात्र का
करण्यात येऊ नये, असा प्रश्न विचारणारी नोटीस बजावली आहे. परंतु सर्व आमदारांनी या नोटीसला उत्तर
देण्यासाठी वेळ मागून घेतला असून त्यामुळे पाच महिने होऊनही ही सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

हे देखील वाचा


Post a Comment

Previous Post Next Post